नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाने की संभावना से संबंधित मसौदा अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इस विषय पर आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया जाना शेष है। विधि आयोग ने सोमवार को उक्त जानकारी दी।
बता दें कि उल्लेखनीय है कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ने खबरी कि विधि आयोग ने बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाने की संभावना से संबंधित मसौदा सरकार के समक्ष पेश करने के लिए तैयार है। अखबार द्वारा यह खबर प्रकाशित किये जाने के बाद विधि आयोग का यह स्पष्टीकरण आया है।
