नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल महत्वाकांक्षी योजना ‘डोर स्टेप सर्विसेज’ को नामंजूरी के बाद उपराज्यपाल ने ‘गुणवत्ता स्वास्थ्य योजना’ को भी नामंजूर कर दिया है। सरकार ने ये जानकारी साझा करते हुए मंगलवार को उपराज्यपाल द्वारा मोहल्ला क्लिनिक पर मुफ्त टेस्ट पर आपत्ति जताने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि डिस्पेंसरी में टेस्ट मुफ्त हो सकते हैं। लेकिन, मोहल्ला क्लीनिक में फ्री टेस्ट पर एलजी को आपत्ति है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘डिस्पेंसरी में टेस्ट मुफ्त हो सकते हैं, लेकिन मोहल्ला क्लीनिक में फ्री टेस्ट पर एलजी को आपत्ति है। ये बात समझ से बाहर है कि आखिर एलजी ऐसा क्यों चाहते हैं?
बता दें कि जैन ने कहा, ‘दिल्ली सरकार नए साल पर राजधानी वासियों के लिए क्वालिटी हेल्थ देने का प्रयास कर रही है। हाल ही में 12 दिसंबर को दिल्ली कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास कर एलजी के पास भेजा था। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त जांच के लिए प्रस्ताव भी भेजा था। इससे दिल्ली समेत सभी राज्यों के नागरिकों को सहूलियत मिलती। लेकिन, एलजी ने फिर से जनहितैषी कार्य को नजरअंदाज कर दिया है।
वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘हम दिल्ली के सभी वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य करना चाहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक हो या पोली क्लिनिक सबमें जांच करवाते वक्त कोई नहीं पूछता कितनी आय है। लेकिन, एलजी ने अब उसमें आय प्रमाण पत्र का क्लॉज डाल दिया है। अब व्यक्ति इलाज के लिए जाएगा तो उसको पहले आय प्रमाण पत्र बनवाने जाना पड़ेगा। सब जानते हैं कि आय प्रमाण पत्र बनवाना कितना मुश्किल है। जब देश का हर व्यक्ति टैक्स देता है तो स्वास्थ्य सेवाओं में ये नियम डालने का क्या औचित्य है।
