नई दिल्ली। साल 2010 देश में यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा था पहले ही कॉमनबेल्थ गेम की धांधली का आरोप सरकार के सर माथे पर था ही कि देश के महालेखाकार और नियंत्रक ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर कई सनसनी खेज सवाल खड़े कर दिए। सरकार के तंत्र और कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लग गया। इस स्पेक्ट्रम के आवंटन में कथित धांधली की बात सामने आई, जिसके बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष से लेकर पूरा देश यूपीए सरकार की कार्यप्रणाली और चुप्पी को लेकर निशाना साधने लगा।
आखिर महालेखाकार और नियंत्रक के क्या थे आरोप
2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में देश संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने बवाल काटा लेकिन जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सरकार पर सवालिया निशान और पुख्ता लग गया। महालेखा और नियंत्रक यानी सीएजी के अनुसार 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर बिना निलामी के ही कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। इससे सरकारी खजाने को 1 लाख 76 हजार करोड़ रूपयों का नुकसान हुआ। अगर किसी कंपनी विशेष को लाभ देने के लिए ये नीति नहीं बनी थी तो सरकार को नीलामी की प्रक्रिया के जरिए 1 लाख 76 हजार करोड़ रूपए प्राप्त हो सकते थे।
आरोपों के लपेट में कई आए
देश में लम्बे समय के बाद एक ऐसा घोटाला सामने आया था जिसको लेकर सत्ता बैकफुट पर आ गई थी। इस मामले में विपक्ष के निशाने पर पीएमओ से लेकर तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम तक थे। हांलाकि इस मामले की सीबीआई जांच के दौरान ए राजा के अलावा कई कंपनियों के साथ कई बड़ी हस्तियों को भी घेरा गया। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा पर आरोप था कि उन्होने अपनी चहेती कंपनियों को लाभ देने के इरादे से 2001 में निर्धारित दर पर ही स्पैक्ट्रम बेच दिया। हांलाकि इस मामले में 15 महीने की जेल के बाद ए राजा को जमानत मिल गई थी। इसी मामले में तमिलनाडू के पूर्व मुख्यमंत्री एम करूणानिधि की बेटी कनिमोझी को भी जेल जाना पड़ा था, हांलकि इन्हे भी बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
