उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में CSC नेटवर्क मजबूत करने को लेकर सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। CSC नेटवर्क मजबूती देने के लिए इस साल 670 नए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोले जाएंगे। पंचायतीराज विभाग और आईटीडीए की साझेदारी से खुलने जा रहे इन सेंटर को पंचायतों का ऑफिस कार्य दिया जायेगा। जिसका भुगतान पंचायतों द्वारा किया जायेगा। राज्य में CSC नेटवर्क अभी मुख्य रूप से शहरों और तहसील स्तर पर ही पहुंच पाया हैं।
CSC के जरिए होंगे पंचायतों के सभी कार्य
अब ITDA और पंचायतीराज विभाग CSC नेटवर्क को न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत के स्तर पर फैलाने जा रहे है। इससे CSC को पंचायतों से जोड़ा जायेगा, जिसके तहत पंचायतों का सभी कार्य CSC के जरिए पूरा होगा। इसके काम के लिए में प्रति पंचायत CSC को ढाई हजार रुपए का भुगतान किया जाना हैं।
एक CSC से 6 से 7 पंचायत जुड़ेंगी
एक CSC से 6 से 7 पंचायत जुड़ी होने से CSC संचालकों की प्रति माह न्यूनतम आय की निश्चितता रहेगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भी CSC के जरिए सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगी। कॉमन सर्विस सेंटर इस समय विभिन्न विभागों की सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा फार्म भी CSC के जरिए भरे जा रहे है।
CSC को हर पंचायत तक पहुंचाने का लक्ष्य
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के राज्य प्रभारी ललित बोहरा ने बताया कि अभी राज्य में चल रहे CSC की संख्या करीब 6,485 हैं। जिसे अब प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाया जाना हैं। हालांकि इसमें अभी कुछ जगह नेटवर्क की परेशानी आ रही हैं। ललित बोहरा ने बताया कि CSC के पास इस समय ढाई सौ से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध है। इस तरह कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को घर पर सेवा देने में अहम भूमिका निभा रहे है। साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने में भी योगदान दे रहा हैं।
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पंचायते हुई डिजिटल
पंचायतों का सारा काम काज अब डिजिटल कर दिया गया हैं। पंचायतों के पास अपने कर्मचारी नहीं हैं। इस तरह अब पंचायते CSC के जरिए अपना काम करवा सकेंगी। हर कॉमन सर्विस सेंटर से आस पास की 6 से 7 पंचायतों को जोड़ा जा रहा हैं। इस काम में पंचायतीराज विभाग का ITDA भी सहयोग कर रहा हैं।
