लखनऊ। जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत का सपना सजा रहे हैं वही हरदोई के आम शहरी उनके सपने पर भ्रष्टाचार का कलंक लगा रहे हैं। अगर कहा जाए तो शायद इसमें नगर पालिका प्रशासन भी शामिल है। क्योंकि जिला प्रशासन ने ऐसे 38 ओडीएफ शहरी लोगों को चिन्हित किया है। जो शौचालय का पैसा डकार गए हैं या कहें खा गए हैं प्रशासन ने इन 38 शायरियों के ऊपर एफ आई आर दर्ज करा दी है और अब कठोर कार्यवाही का मन बना रही है।
बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना शहरी और ग्रामीण आबादी को खुले में शौच मुक्त करने का है। जिसके तहत केंद्र से राज्य सरकार तक ग्रामीण तथा शहरी परिवेश को सुधारने के लिए उसे ओडीएफ कर रही है जिसके तहत प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन कदमताल करते हुए चल रहा है। लेकिन शौचालय के इस बड़े मिशन में सेंध लगाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हरदोई में नगर पालिका प्रशासन तथा जिला प्रशासन ने ऐसे 38 शहरी पात्रों को चयनित किया है। जिन्होंने शौचालय के नाम पर पैसा तो लिया लेकिन शौचालय ना बनाकर उस पैसे को खा गए जब जिला प्रशासन या फिर कहे एडीएम को जब इस बड़े फ्राड की जानकारी लगी। तो उन्होंने इन शहरियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। जिसके तहत शहर के हरदोई नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले 38 शहरी लोगों पर एफ आई आर दर्ज कर पुलिस कार्यवाही करने जा रही है।
वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में शौचालय निर्माण के लिए मिली राशि 38 शहरी डकार गए मामले की जांच के बाद नगर पालिका ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं और नगरपालिका जी लाल ने बताया कि मोहल्लों में शौचालय निर्माण का सर्वे जारी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरीय क्षेत्र में पालिका द्वारा 2250 शौचालयों का निर्माण 2 अक्टूबर तक होना है। जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 2115 लाभार्थियों के खाते में 4000 की राशि प्रति लाभार्थी भेज दी गई है। यह आप 1256 लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई है। शहर के वार्डों में शौचालय निर्माण का सर्वे कराया जा रहा है और 38 लाभार्थी की सूची तैयार की गई है इन लोगों ने धनराशि तो ली।
लेकिन शौचालय निर्माण के लिए एक ईंट का भी प्रयोग नहीं किया है नगरपालिका ई ओ और एडीएम विमल कुमार अग्रवाल ने सूची शहर कोतवाली भेज दी है। शौचालय का पैसा डकार गए 38 शहरियों पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही करने का मन बना रही है। लेकिन साथ यह भी कहना गलत नहीं होगा कि नगर पालिका प्रशासन की कार्यशैली इस मामले में सवालों के घेरे में है। जिसके चलते शहर को ओडीएफ करने का जिला अधिकारी और योगी का सपना बंदरबांट की भेंट चढ़ रहा है।
