लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को तोहफा दिया है। योगी सरकार ने कोटा पर्ची से लेकर जीरो टॉलरेंस समेत कई ऐसे परिवर्तन कर किसानों की आए दोगुनी करने का प्रयास किया है। सरकार ने गन्ना किसानों की समस्या से निपटने के लिए पहली टोल फ्री नंबर 18001213203 जारी किया गया हैं जिसमें हर दिन 40 से 50 शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। अपर गन्ना आयुक्त वीके शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 33 लाख गन्ना किसान है, जिनमें से 28 लाख 76 हजार किसानों के खाते में उनके गन्ना मुल्य का भुगतान कर दिया गया है। 
उन्होंने कहा कि गन्ना व्यापारियों को ढुंढकर उनकी पर्चियों के अनुसार मील तक पहुंचाए गए गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर पहली बार हुआ है। बता दें सरकार ने गन्ना किसानों के लिए इसरो स्कीम तैयार की है, जिसके तहत अब चीनी मील मालिकों को चीनी बिक्री का 85 फीसदी भाग किसानों के खाते में जमा करना होगा, जिसका फायदा सीधे तौर पर गन्ना किसानों को होगा। गन्ना किसानों को अब पहले के मुकाबले प्रति हेक्टेयर 3 पर्ची अधिक दी जा रही है जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सके। प्रदेश के 6 लाख छोटे गन्ना किसानों को चिंहत किया गया है, ताकि बीते तीन सालों में उनके गन्ना उत्पादन को देखते हुए पर्चियां दी जा सके।
अब तक साढ़े तीन लाख ऐसे छोटे गन्ना किसानों को पर्चियां दी जा चुकी हैं, जो पहली बार ऐसा हो रहा हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार राज्य में चीनी की मिलों को बढ़ाने की योजना बना रही है, ताकि गन्ना किसानो को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसको लेकर गन्ना विभाग के मुख्य अभियंता राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि गन्ना विभाद आदाजी के बाद पहली बार सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान से जोड़ा गया है। 2002 किलोमीटर की गन्ना विभाग की सड़क बनाने का अधिकार है जिसमें से विभाग ने बरसात से पहले 546 किलोमीटर गड्डा मुक्त किया गया तो 77 किमी बरसात के अब तक कुल 623 किमी सड़क की मरम्मत करा चुका है।”
