नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के सिक्योरिटी काउंसिल में स्थाय़ी सदस्यता पाने के लिए भारत ‘वीटो पावर’ का अधिकार छोड़ सकता है। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया के तहत भारत समेत जी4 देशों ने कह है कि वे नए मॉडल्स पर विचार कर सकते हैं।
जी-4 में भारत सहित ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरूद्दीन ने संयुक्त बयान में कहा कि भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए बड़ी संख्या में सिक्योरिटी काउंसिल में देशों की स्थाई सदस्यता का समर्थन करता है।
इस समूह ने कहा कि वीटो का मुद्दा अहम है, लेकिन सदस्य देशों को सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया पर वीटो नहीं होने देना चाहिए।वहीं, जी4 देशों ने अपने बयान में ये भी कहा कि वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि फिलहाल उसके पास आगे बढ़ने के लिए इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
गौरतलब है कि 1945 में गठित सुरक्षा परिषद में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका पांच स्थायी सदस्य हैं। जबकि 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव दो सालों के लिए किया जाता है। भारत लंबे समय से स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश करता रहा है लेकिन चीन द्वारा लगातार इस पर कोई ना कोई अड़चन लगाती जाती रही है।
