रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इंटर स्टेट काउंसिल बैठक में रायपुर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इजाजत देने और बिलासपुर से उड़ाने शुरू करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी मांग की कि रायपुर एयरपोर्ट में अन्तराष्ट्रीय स्तर पर कारगो विमानों के परिचालन की भी इजाजत मिले। इस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बघेल की इस मांग पर सहमति व्यक्त की साथ ही बिलासपुर में भी उड़ाने भरने के संबंध में भी अपनी तरफ से पहल करने का आश्वासन दिया। अमित शाह ने कहा कि कम से कम राज्य में एक अन्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए। सीएम बघेल ने बताया कि इस राज्य की सीमा सात राज्यों से मिलती है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ को इस सात राज्यों के लॉजिस्टिक हब तथा एवीएशन हब के रूप में विकसित किया जाना चाहिए ।
बता दें कि सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाकों में पीएमजीएसवाई योजना के तहत दो गांवों को एक साथ जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की भी मांग की। इस पर भी अमित शाह ने अपनी सहमति व्यक्त की। वहीं बघेल ने कहा कि इस राज्य के 10 जिले भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में आते हैं, जिनमें से बस्तर संभाग के 7 जिलों के साथ 3 अन्य जिले राजनांदगांव, महासमुंद तथा कोरबा हैं । इन जिलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और इनमें से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित अंचलों में नए निर्माण के लिए 11,443.76 करोड़ रूपये का विशेष पैकेज भारत सरकार के पास रूका हुआ है। जिसे जल्द से जल्द मंजूर किया जाना जरूरी है।
इतना ही नहीं सीएम बघेल ने उपार्जित धान में से पीडीएस के अलावा बचे हुए अनाज के सही इस्तेमाल के लिए व्यवस्था बनाने की मांग की है। जिससे अनाज का सही इस्तेमाल हो सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की जैव ईंधन नीति, 2018 के प्रावधानों के अंदर आने वाली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बायो एथेनॉल सयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए निजी निवेश को आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किया गया है । हमारा अनुरोध है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति धान आधारित बायो एथेनॉल के विक्रय मूल्य को शीरा, शक्कर, शुगर सिरप से उत्पादित एथेनॉल के विक्रय दर के बराबर रखा जाए और धान के एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल की इजाजत भी दी जाए। बघेल की इन सभी बातों पर अमित शाह ने विचार करने का भरोसा जताया।
इसके बाद सीएम बघेल ने कहा कि इस राज्य में 44 प्रतिशत वन है । इसलिए बिगड़े वनों वाले क्षेत्र में सिंचाई और बिजली विस्तार जैसे विकास कार्यो की स्वीकृति दी जानी चाहिए। इस पर अमित शाह ने कहा कि इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विचार करने का भरोसा जताया। बघेल ने कहा कि झीरम कांड की जांच छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसी को सौंपी जाए। क्योंकि एनआईए ने इसके कई बिंदुओं को अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हुई झीरमघाटी की घटना को लेकर एनआईए की कार्यप्रणाली से कुछ असमंजस की स्थिति बनी है, जिसका समाधान नीति संगत रूप से आवश्यक प्रतीत होता है । राज्य शासन द्वारा प्रकरण की डायरी एनआईए को सौंपी गई थी । एनआईए ने अपनी जांच पूरी कर ली तथा प्रकरण समाप्त कर दिया । छत्तीसगढ़ सरकार को इस प्रकरण के कुछ अन्य तथ्यों की जांच हेतु डायरी की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य शासन द्वारा तीन बार एनआईए से अनुरोध किया जा चुका है। कृपया संबंधित संस्था को इस बाबत् निर्देश प्रदान किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ की 08 जातियों को जनजाति में शामिल करने की मांग की गई थी, जिस पर भारत सरकार द्वारा 05 जातियों के लिए संस्तुति कर दी गयी है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा केबिनेट में पास कर शीघ्र ही संसद में रखा जाएगा। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से पलायन किए करीब एक लाख आदिवासियों को तेलंगाना में जाति प्रमाण पत्र का लाभ नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाया ।
मुख्यमंत्री ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ का उत्तरीय भाग सरगुजा गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा है । राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए नमामी गंगा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है । गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी के जल प्रवाह में 2.8 प्रतिशत जल छत्तीसगढ़ से जाता है । इसलिए नमामी गंगा प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत राशि का हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए । इस राशि से बाढ़ नियंत्रण का कार्य हो सकेगा, अपितु भूमि जल का रिचार्ज, कृषि हेतु जल की उपलब्धता एवं गंगा नदी में वर्ष भर जल प्रवाह बनाये रखने का कार्य किया जा सकेगा।
