नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपनी लैटरल भर्ती नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नौ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी। सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के नौ संयुक्त सचिवों को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है।
वहीं जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनमें काकोली घोष (कृषि मंत्रालय), अंबर दुबे (नागरिक उड्डयन), अरुण गोयल (वाणिज्य), राजीव सक्सेना (आर्थिक मामले), सुजीत कुमार बाजपेयी (पर्यावरण, वन), सौरभ मिश्रा (वित्त सेवा), दिनेश दयानंद जगदले (नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा), सुमन प्रसाद सिंह (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) और भूषण कुमार (जहाजरानी) शामिल हैं।
आपको बता दें कि संयुक्त सचिव की पोस्ट में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस की नियुक्ति होती है। ये सभी यूपीएससी की एक कठिन परीक्षा पास करके आते हैं। बीते साल केंद्र सरकार ने फैसला किया कि संयुक्त सचिवों की पोस्ट के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएं और जून में ही इन पोस्टों के लिए आवेदन मंगाए।
