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राजस्थान सरकार का बजट 2022: मुफ्त बिजली की मिलेगी सुविधा, कर्मचारियों को बड़ी राहत

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को साल 2022 और 2023 के लिए बजट पेश किया। जिसके तहत प्रदेश सरकार ने कई क्षेत्रों में लोगों की बड़ी राहत दी है। एक अप्रेल 2004 के बाद नियुक्त हुए कार्मिकों के लिए मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है।

VIDEO, Rajasthan Budget : अशोक गहलोत ने राज्य बजट पेश करते हुए कई ऐतिहासिक  घोषणाएं की व पेश किया पहला कृषि बजट

राजस्थान सरकार ने पेश किया बजट 2022

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को साल 2022 और 2023 के लिए बजट पेश किया। जिसके तहत प्रदेश सरकार ने कई क्षेत्रों में लोगों की बड़ी राहत दी है। एक अप्रेल 2004 के बाद नियुक्त हुए कार्मिकों के लिए मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है।

2017 का वेतन कटौती का फैसला लिया वापस

सीएम गहलोत के इस निर्णय से मानदेय पर आधारित कार्मिकों को बड़ी राहत मिली है। सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का 2017 का फैसला वापस लिया। इससे सरकार पर 1000 करोड़ का भार आएगा। वंचित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की घोषणा की गई है। कर्मचारियों के लिए 2013 की एसीपी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई।

अब 50 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी

CM गहलोत ने बिजली को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब 50 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपये और इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा। वहीं सीएम ने कहा कि जिला अस्पताल में 100 बेड का अतिरिक्त ब्लॉक बनाया जाएगा. मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में लाभ की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है।

1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन

इस बार का बजट इस वजह से भी बेहद अहम है क्योंकि राजस्थान में पहली बार कृषि बजट अलग से पेश हो रहा है। बजट में 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देने और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022-23 में डिस्ट्रीक्ट लेवल कमेटी रेट (डीएलसी) 10 फीसदी की जगह केवल 5 फीसदी बढ़ेगी। अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी, इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा।

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