नई दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली को एक संघ प्रशासित क्षेत्र बताने और इसके प्रशासन में उपराज्यपाल के निर्णय को अंतिम बताए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को अगले सप्ताह चुनौती दी जाएगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति एन.वी. रमना की पीठ ने दिल्ली सरकार के इस अनुरोध पर सुनवाई की सहमति दे दी है कि यह एक राज्य है और उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं।
पीठ ने दिल्ली सरकार के इस अनुरोध की सुनवाई करते हुए जयसिंह से कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देना बेहतर होगा।
अधिवक्ता जयसिंह ने जैसे ही अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार एक सप्ताह के अंदर याचिका दायर करेगी, पीठ ने 29 अगस्त तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
