नई दिल्ली। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद आप पार्टी की केंद्र सरकार से चल रही अधिकारों की लड़ाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा सभी अधिकार ना दिए जाने के बाद आप पार्टी ने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर पांच सदस्यीय संविधान बेंच के गठन की मांग करनेवाली एक याचिका दायर की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान बेंच को पहले ही रेफर कर चुकी है।
जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि मामले में कानून और संविधान का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है| इसलिए इस पर संविधान बेंच को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस बात की अनुमति दी थी कि वो इसे चीफ जस्टिस के यहां जल्द सुनवाई के लिए मेंशन कर सकते हैं क्योंकि विवाद की वजह से दिल्ली में प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं । कोर्ट ने संविधान बेंच के लिए कानूनी सवाल भी तय नहीं किया और कहा कि संविधान बेंच इस पर नए सिरे से विचार करें।
