नई दिल्ली। चुनाव की निष्पक्षता को लेकर चुनाव आयोग लगातार सख्ती दिखाता रहा है, इसी क्रम में अब आयोग ने करीब 200 ऐसे राजनीतिक दलों की सूची तैयार की है जो बस कागजी तौर पर रजिस्टर हैं, आयोग ने साफ किया है कि ऐसी पार्टियाें की मान्यता रद्द की जाएगी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग को इस तरह का अंदेशा है कि ये पार्टियां अपना इस्तेमाल मनी लॉन्डरिंग के तौर पर कर रही है।
चुनाव आयोग ने इस बात को भी साफ किया है कि इन पार्टियों के बारे में आयकर विभाग को भी सुचित करेगा, जिससे इन पार्टियों पर कार्यवाही की जाएगी। चुनाव आयोग इन राजनीतिक पार्टियों की सूची सीबीडीटी को इसलिए भेजेगा ताकि वह उनकी वित्तीय मामलों की जांच करें क्योंकि पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से बाहर होने के बाद वह फायदों से वंचित हो जाएंगे। एक अंग्रजी अखबार के खबर के मुताबिक मान्यता रद्द होने वाली पार्टियों के बारे में जानकारी आगे की कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों मंे ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भी भेजेगा।
चुनाव आयोग के अधिकारियों का मानना है कि यह अभी बस शुरुआत है, आयोग उन सभी पार्टियों के खिलाफ सख्ती से निपटने की तैयारी कर रहा है जो महज कागजों तक ही सीमित हैं, इसके साथ ही अधिकारियों का मानना है कि ऐसे पार्टी ना तो आयकर भरते हैं और भरते भी होंगे तो उसकी कॉपी आयोग को नहीं भेजते हैं।
