नई दिल्ली। बीसीसीआई और लोढ़ा समिति एक बार फिर से आमने सामने आते दिख रहे हैं। लोढ़ा समिति ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि बीसीसीआई के सभी अधिकारियों को हटाकर पूर्व गृहसचिव जेके पिल्लई को कार्यभार सौंप दिया जाए। समिति का आरोप है कि उसके द्वारा निर्धारित किए गए पैमानों पर बीसीसीआई खरी नहीं उतरी है, जिसके चलते सभी बीसीसीआई के पदाधिकारियों और राज्य इकाईयों के पदाधिकारियों को हटा दिया जाए।
आपको बता दें कि लोढ़ा समिति की सिफारिशों में कहा गया था कि बीसीसीआई में 70 वर्ष से अधिक आयु वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल ना किया जाए।गौरतलब है कि इससे पहले भी बीसीसीआई और लोढ़ा समिति के बीच के विवादों का क्रम जारी रहा है, बीसीसीआई के लिए लोढ़ा समिति ने कुछ नियमों को निर्धारित किया था जिसको लेकर बोर्ड में कई सारे मत हैं। लोढ़ा समिति का आरोप है कि बोर्ड के काम काज पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है जिसके लिए समिति द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का बोर्ड को पालन करना होगा।इससे पहले बीसीसीआई को किसी प्रकार के फंड देने से भी रोक लगा दी गई थी, जिससे मौजूदा भारत इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच पर भी संकट के बादल दिख रहे थे, बाद में समिति ने थोड़ी नरमी दिखाई थी और कुछ रकम देने की बात कही थी।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के क्रिकेट प्रशासन में आमूल-चूल सुधार के लिए नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशें मानने को लेकर अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वाली बीसीसीआई ने अब तक कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। समिति की ताजा सिफारिश बोर्ड के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। समिति ने सोमवार को सौंपी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ‘बीसीसीआई के अधिकारियों द्वारा लगातार सिफारिशों को न मानने’ का भी जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, “सर्वोच्च अदालत के आदेश में पैरा-4 में वर्णित नियम के तहत बीसीसीआई और इससे संबद्ध राज्य क्रिकेट संघों के सभी अयोग्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि अब से उनका कार्यकाल समाप्त होता है।”
पैरा-4 में वर्णित आदेश के अनुसार, 70 वर्ष से अधिक आयु के, मंत्री पद या किसी सरकारी पद पर नियुक्त, किसी भी खेल इकाई में पदस्थ तथा लगातार नौ वर्षो से बीसीसीआई में नियुक्त या अदालत द्वारा किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता का आरोपी व्यक्ति बीसीसीआई के पद के अयोग्य होगा।
समिति ने बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी को बोर्ड के सभी प्रशासनिक एवं प्रबंधन मामलों की देखरेख करने का निर्देश देने को भी कहा है।
