नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों में अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को समान पद पर काम कर रहे अन्य स्थायी कर्मियों के समकक्ष वेतन देने के आदेश दिये हैं। इसके तहत सरकार के सभी विभागों में अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को अब समान पद के लिए तय पेबैंड, ग्रेडपे तथा मंहगाई भत्ते को जोड़कर न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा। यह आदेश निजी कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग आधार पर सरकार के विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में दिल्ली सरकार के सभी विभागों एवं स्वायत्त संस्थानों में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन देने की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के अुनसार ठेके पर नियुक्त कर्मचारियों को उनके अनुबंध समाप्त होने तक नये वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा।
नया अनुबंध साइन करने पर भी कर्मचारियों को यही वेतनमान दिया जाएगा लेकिन इसमें समय-समय पर घोषित होने वाला महंगाई भत्ता शामिल कर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में समरूपता लाने के उददेश्य से यह निर्णय लिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह उसके चुनावी वादों का ही हिस्सा है जबकि विपक्ष इस निर्णय को निगम चुनावों से जोड़कर देख रहा है।
