मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पीएम मोदी से न्याय करने में मांगा साथ

नई दिल्ली। सीजेआई ने पीएम नरेंद्र मोदी से न्याय करने में सहयोग देने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष करने का अनुरोध किया है।
सीजेआई ने मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री से वर्षो से लंबित मामलों के निपटारे के लिए शीर्ष कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्त का काल निर्धारित करने का आग्रह किया है। यह निर्धारण संविधान के क्रमश: अनुच्छेद 128 और 224ए के तहत किया जाना है। न्यायाधीशों की संख्या कम रहने के कारण कानून के सवाल से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा करने के लिए जरूरी संख्या में संविधान पीठों का गठन नहीं किया जा रहा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि और नए मामले दायर होने के कारण शीर्ष कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 58,669 हो गई है। कहा कि आप याद करें कि करीब तीन दशक पहले 1988 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 18 से बढ़ाकर 26 की गई थी। इसके बाद 2009 में सीजेआइ सहित संख्या 31 की गई। मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए ऐसा किया गया।