- संवाददाता, भारत खबर
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में प्रस्तुत किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट में 27,86,349 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई है। इसमें से 3,18,931.22 करोड़ रुपये रक्षा (रक्षा पेंशन को छोड़कर) के लिए निर्धारित किए गए हैं। रक्षा पेंशन के लिए, बजट अनुमान 2019-20 में 1,12,079.57 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। रक्षा पेंशन सहित कुल रक्षा आवंटन (4,31,010.79 करोड़ रुपए), वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के कुल व्यय का 15.47 प्रतिशत है।
3,18,931.22 करोड़ रुपये का आवंटन वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों (2,95,511.41 करोड़) की तुलना में 7.93 प्रतिशत और संशोधित अनुमानों (6,98,418.72 करोड़ रुपये) की तुलना में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवंटित 3,18,931.22 करोड़ रुपये में से, रक्षा मंत्रालय के तहत राजस्व (निवल) व्यय के लिए 2,10,682.42 करोड़ रुपये और रक्षा सेवाओं एवं संगठनों/विभागों के पूंजीगत व्यय के लिए 1,08,248.80 करोड़ रुपये हैं। आधुनिकीकरण से संबंधित व्यय सहित पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित राशि 1,08,248.80 करोड़ रुपये है। बजट अनुमान 2019-20 के तहत रक्षा मंत्रालय का पूंजीगत आवंटन केंद्र सरकार के कुल पूंजीगत व्यय, जो कि 3,38,569 करोड़ रुपये है, का 31.97 प्रतिशत है ।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रक्षा उपकरणों के आयात को, जो भारत में विनिर्मित नहीं हैं, मूल सीमा शुल्क से छूट दे दी गई है।
