श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 35 A पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टाल दी गई है। इस मामले में सुनवाई अब अगले साल जनवरी 2019 को होगी। केंद्र ने कोर्ट सुनवाई टालने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में सिंतबर माह में होने वाले पंचायत चुनाव का हवाला दिया था। बता दें कि इस मामले को संविधान पीठ में भेजा जाए या नहीं कोर्ट ने इस पर विचार करना था। वहीं सुनवाई के तहत आज कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी। अनुच्छेद 35-ए के समर्थन में अलगाववादियों द्वारा आहूत रोष प्रदर्शन को रोकने के लिए आज श्रीनगर में प्रतिबंध लगाया गया था।
ट्रेनों का परिचालन स्थगित
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस से प्राप्त परामर्श के बाद घाटी में ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व संविधान से अनुच्छेद 35ए को हटाने संबंधी अफवाहों के बाद युवाओं और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष भड़क गया था और करीब 30 लोग घायल हो गए थे।
किसने दायर की याचिका?
अनुच्छेद 35 ए से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इस अनुच्छेद को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी गई है। दिल्ली स्थित एनजीओ “We the Citizens” और वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके राज्य के विशेष नागरिकता कानून – 35-A को चुनौती दी है और इसको हटाने की मांग की है. वहीं सुनवाई का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अगर नागरिकता के कानून को तोड़ा गया तो धारा 370 भी उसी के साथ खत्म होगा और जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच हुआ विलय भी खत्म हो जाएगा.
