रांची। वाणिज्य कर विभाग के सभी पदाधिकारी राज्य के ज्यादा से ज्यादा व्यवसायियों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करायें। सभी जिलों में चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यावसायिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करें। यह निर्देश मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने दी। श्रीमती वर्मा गुरुवार को प्रोजक्ट भवन में जीएसटी को लेकर विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को निर्देश दे रही थी। उन्होंने कहा कि निबंधन का रिजेक्शन जिन कारणों से हो रहा है, उसका समाधान कर, उसे रि-फाईलिंग करने की जरूरत है। इसके लिये निबंधन के पूर्व सभी दस्तावेजों का सत्यापन करें।
साथ ही उन्होंने कहा कि रिजेक्ट हुए आवेदनों की सूची व्यवसायिक संगठनों के साथ साझा कर व्यवसायियों से संबंधित संगठन अथवा चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से किया जाये ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति न फैले। रि-फाईलिंग के लिये प्रचार प्रसार करें, अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाये जायें। उन्होंने संवेदकों को भी प्रशिक्षित करने व अंडर क्वैरी के 800 मामलों को सॉल्यूशन मोड में निष्पादित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी ट्रांसपोर्टर जो इन्टर स्टेट आपूर्ति एवं सप्लाई में अपनी भागीदारी का निर्वहन करते हैं, उन्हें जीएसटी के तहत निबंधित होना अति आवश्यक है। इसलिये सभी ट्रांसपोर्टरों का निबंधन सुनिश्चित करायें। मौके पर वाणिज्यकर विभाग के प्रधान सचिव केके खंडेलवाल सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
