मवेशियों की खरीद-बिक्री पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक पर सरकार अब यू-टर्न लेने के मूड में दिख रही है। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण हर्षवर्धिन का कहना कुछ इस प्रकार है कि पशुवध संबंधी अधिसूचना के अंदर बदलाव के लिए सरकार आए सुझावों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह फैसला खान-पान की आदत और बढ़ते मांस कारोबार को रोकने के लिए नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर दौबारा से विचार किया जा सकता है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें पशु को खरीदते समय उनका इस्तेमाल केवल खेती के लिए करने का वादा करना होगा। यह वादा लिखित में करना होगा। नए नियम का बाजार में आने के बाद मवेशी का लिखित में रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। वही इस अधिसूचना के जारी होने के बाद कई राज्यों में इसका खासा विरोध देखा जा रहा है। कई लोग सरकार के इस फैसले को अनौपचारिक मीट बैन करार देने लग रहे हैं ऐसे में कई लोग सरकार पर हिंदूवादी सोच दूसरे लोगों पर थोपने का आरोप लगा रहे हैं। वही कई लोग इस फैसले का विरोध बीफ पार्टी देकर कर रहे हैं।
