चेन्नई। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को लेकर जारी विवाद के बाद आज उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस बीच प्राप्त हो रही जानकारियों के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वन विरोध के बाद अलंगनल्लूर में जलीकट्टू समारोह का उद्धाटन किए बिना मदुरै से वापस चेन्नै लौट गए हैं। बताया जा रहा है कि अलंगनल्लूर में प्रदर्शनकारी जलीकट्टू का पर्मानेंट समाधान चाहते हैं और इसी के लिए सीएम समारोह का उद्घाटन नहीं कर सके।
इस बारे में तमिल सीएम ने कहा है कि जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु विधानसभा में पर्मानेंट कानून का एक बिल लाया जाएगा। इसी को लेकर जलीकट्टू के पर्मानेंट समाधान की मांग कर रहे अलंगनल्लूर गांव के लोगों ने विरोध में गांव की तरफ जा रहे सड़क मार्ग को बंद किया है। वहीं दूसरी तरफ तिरुचिरापल्ली स्थित मनापरई के पुडुपट्टी गांव में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। इसमें 100 सांड़ और 500 लोगों ने भाग लिया।
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कैवियट याचिका- तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले अध्यादेश लागू होने के तुरंत बाद राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैवियट याचिका दायर की गई है बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से यह कदम जल्लीकट्टू को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका से बचने के लिए उठाया गया है। यहां पर आपको बता दें कि इससे पहले जल्लीकट्टू पर लगा हुआ पुराना बैन हटा लिया गया था।
तमिलनाडु सरकार के स्थायी वकील योगेश कन्ना ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से यह अनुरोध किया है कि यदि नए अध्यादेश को कोई भी चुनौती दी जाती है तो राज्य के पक्ष की सुनवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, हमने जल्लीकट्टू को मंजूरी देने वाले अध्यादेश के समक्ष कोई भी चुनौती पेश किए जाने के संदर्भ में राज्य सरकार का पक्ष सुने जाने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में केविएट दायर की है। तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने कल जल्लीकट्टू अध्यादेश को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने यह घोषणा की थी कि सांडों को काबू करने वाले इस खेल का आयोजन कल मदुरै के अलंगनल्लूर और राज्य के अन्य हिस्सों में होगा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के इस अभ्यावेदन पर गौर किया कि वह तमिलनाडु के साथ बातचीत करके मामले को हल करने की कोशिश कर रहा है।
