झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि उन्होंने जाति जनगणना के विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का अनुरोध किया है। सोरेन ने कहा कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को भी पीएम से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। सोरेन ने कहा, “मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनका समय मांगा है। मैं जाति जनगणना पर अपने विचार पेश करने के लिए सभी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ट्रेजरी और विपक्षी बेंच दोनों के सदस्य हमारे साथ जुड़ें।”
मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि उनकी पार्टी जाति जनगणना के मुद्दे पर सहयोग करने के लिए तैयार है, सीएम को “राज्य में आदिवासियों की घटती आबादी” का मुद्दा भी उठाना चाहिए। पूर्व उप-मुख्यमंत्री और भाजपा की सहयोगी AJSU पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री से राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के लिए आरक्षण को मौजूदा 14% से 27% तक बढ़ाने के अपने चुनावी वादे के बारे में सदन को सूचित करने के लिए कहा। AJSU पार्टी ने भी जाति जनगणना के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाया है।
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“यह अच्छा है कि आपने जाति जनगणना पर वक्त मांगा है, आइए जानते हैं कि 27% OBC आरक्षण का क्या हुआ। अब यह कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए क्योंकि केंद्र ने पहले ही OBC को राज्यों को सूचीबद्ध करने की शक्ति सौंप दी है,” महतो ने कहा। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इस पर काम कर रही है और वह केंद्र को संदेश के रूप में OBC आरक्षण पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के पक्ष में हैं।
