रायपुर। राजधानी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम जाँच का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि एनआईए इस मामले की डायरी राज्य सरकार को नहीं दे रही है। यह आपत्तिजनक है, अनुचित है। इस पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं उन्होंने नक्सलवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीते 1 वर्ष में हमारी सरकार आने के बाद नक्सल घटनाओं में कमी आई है।
बता दें कि मुख्यमंत्री ने इसी विषय पर बोलते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नवनिर्माण के लिए 11443 करोड़ का पैकेज लंबित है। राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में नवनिर्माण के काम होने हैं। भूपेश बघेल ने एथेनॉल के प्लांट स्थापित करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ चावल उत्पादक राज्य है। सेंट्रल पुल में चावल कोटा तय होने के पबाद हमारे पास चावल की मौजूदगी अधिक है। ऐसे में हम राज्य में एथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं केंद्र सरकार हमारी मदद करें।
