नई दिल्ली। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र सरकार के भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कह गई, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह मंगलवार को सुबह 10.30 बजे अपना आदेश पारित करेगा।
आपको बता दें कि जस्टिस एनवी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की खंडपीठ द्वारा फ्लोर टेस्ट करने का आदेश पारित करने की संभावना है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तीनों दलों के गठबंधन ने राज्यपाल को भाजपा की “अल्पसंख्यक सरकार” बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले को चुनौती देने वाले शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने “पक्षपातपूर्ण” तरीके से काम किया है और “राज्यपाल के उच्च पद का मखौल बनाया है”।
कौन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है:
- देवेंद्र फड़नवीस – मुकुल रोहतगी
- अजीत पवार – पूर्व एएसजी मनिंदर सिंह
- एनसीपी – अभिषेक मनु सिंघवी
- शिवसेना – कपिल सिब्बल
- केंद्र – तुषार मेहता
केंद्र की ओर से आया यह तत्थ्य
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पत्र, जिसमें कहा गया था कि सभी राकांपा विधायकों ने अजीत पवार को अपना प्रमुख चुना था यह पवार द्वारा राज्यपाल को 22 नवंबर को दिया गया था। 54 निर्वाचित विधायकों (एनसीपी के) की सूची पत्र से जुड़ी हुई थी और कहा कि एनसीपी भाजपा को समर्थन दे रही है।
मेहता ने अदालत से कहा, “राज्यपाल द्वारा देवेंद्र फड़नवीस को आमंत्रित करने का निर्णय बहुमत साबित करने के आंकड़ों पर आधारित था।”
मेहता ने राज्यपाल के पत्र को भी पढ़ा, जिसमें उल्लेख किया गया था कि फडणवीस-पवार सरकार के पास 170 विधायकों का समर्थन है। जस्टिस रमना दस्तावेजों के अनुवाद के लिए कहते हैं। मेहता ने वह पत्र पढ़ा, जिसे देवेंद्र फड़नवीस ने राज्यपाल के सामने रखा था। इस पत्र में 54 एनसीपी विधायकों के समर्थन का अजीत पवार द्वारा लिखा गया पत्र भी था। इस सामग्री के आधार पर, फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा किया।
मेहता ने कहा, “राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि चुनाव के बाद गठबंधन 24 घंटे में तुरंत मंजिल परीक्षण की मांग कर रहा है,” मेहता ने कहा।
देवेंद्र फडणवीस की ओर से बहस करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि सप्ताहांत में कुछ विधायक अजीत पवार और देवेंद्र फड़नवीस के साथ गए थे और अब ये विधायक शरद पवार का समर्थन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि, मैं अजीत पवार से मिला, उनके पत्र में एनसीपी के विधायकों के नामों की सूची थी, जो मेरा समर्थन कर रहे थे। राज्यपाल ने यथोचित कार्य किया क्योंकि उन्होंने अपने सामने रखी सामग्री पर कार्रवाई की। फड़नवीस के साथ एक पवार, दूसरा कांग्रेस, सेना के साथ। वहाँ एक पारिवारिक झगड़ा होगा, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ। वे घोड़े के व्यापार में संलग्न हैं, हम नहीं, ”मुकुल रोहतगी ने कहा।
राज्यपाल ने सही ढंग से कार्य किया क्योंकि इस दस्तावेज़ में एनसीपी विधायकों के हस्ताक्षर थे। न्यायमूर्ति खन्ना ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत का आनंद लिया, जिससे रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल पर हमला निराधार था। उन्होंने कहा कि अंतरिम आदेश पारित करने के लिए शीर्ष अदालत के पास कोई पदार्थ नहीं है। रोहतगी ने तर्क दिया कि राज्यपाल के पास बहुमत दिखाने से पहले सामग्री थी और कोई यह नहीं कह रहा है कि हस्ताक्षर जाली हैं।
