लखनऊ: यूपी में पिछले एक साल में हुए एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की योगी सरकार से जवाब है। एनजीओ PUCL ने पुलिस एनकाउंटर में 58 मौतों को संदिग्ध बताते हुए SIT जांच की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा 2 हफ्तों में जवाब
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार इस मामले पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। यह सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। PUCL की तरफ से पेश वकील संजय पारीख ने कोर्ट को बताया कि पिछले 1 साल में यूपी में 1 हज़ार से ज़्यादा पुलिस मुठभेड़ हुई हैं। यूपी पुलिस पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है।
कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग
इस दौरान वकील संजय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराध के खात्मे के नाम पर मानवाधिकारों को ताक पर रख रही है। और संजय पारीख ने सभी एनकाउंटर की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की।
SIT गठन की मांग
साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए एसआईटी का गठन हो। पारीख ने मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पक्ष बनाने की मांग की। पारीख ने दलील दी कि राज्य के मुख्यमंत्री ने मुठभेड़ को लेकर पुलिस को बढ़ावा देने वाले बयान दिए हैं NHRC ने इस आधार पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
लेकिन कोर्ट ने फिलहाल NHRC को पक्ष बनाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने यूपी की एडिशनल एडवोकेट जनरल ऐश्वर्या भाटी को याचिका की कॉपी सौंपने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है।
