मुंबई हमलों के मास्टर माइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार पर लगाया है कि भारत और अमेरिका के दबाव में पाक सरकार उसके कार्यों में रुकावट ड़ाल रही है। जिसके बाद लाहौर कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी है कि हाफिज को परेशान न किया जाए ताकि वह अपने सामाजिक काम बिना रोकटोक के जारी रख सके। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सईद ने कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया था कि वह भारत और अमेरिका के दबाव में आकर उसके कार्यो में रुकावट डाल रही है।
सईद ने अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में कहा कि उसके संगठन और पार्टी के सामाजिक कार्य को रोकना संविधान के खिलाफ है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश दीन खान ने पाकिस्तान और प्रांतीय सरकार को अपना जवाब 23 अप्रैल तक जमा करने को कहा है।
गौरतलब है कि हाल ही में संयिक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठनों और आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की थी जिनमें 139 नाम अकेले पाकिस्तान से ही थे। इसमें हाफिज सईद की पॉलीटिकल पार्टी एमएमएल भी शामिल है। इस साल जनवरी में ही पाकिस्तान के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जमात-उद-दावा समेत उन तमाम संगठनों पर रुपयों के लेन-देन पर रोक लगाई थी जिनका नाम संयुक्त राष्ट्र सुुरक्षा परिषद ने बैन लिस्ट में ड़ाला था।
