देश

काले धन के मामले पर केंद्र सरकार को झटका PMLA के तहत जमानत की शर्तें असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

central government

नई दिल्ली। काले धन के मामले पर केंद्र सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जमानत की शर्तों को असंवैधानिक करार दिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत दो शर्तों को असंवैधानिक करार दिया।

central government
central government

वहीं पीएमएलए की धारा 45 की पहली शर्त है कि किसी भी आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती जब तक सरकारी वकील को एक मौका उसकी जमानत का विरोध करने का न मिले। दूसरी शर्त है कि जमानत तभी दी जा सकती है जब संबंधित कोर्ट प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हो कि आरोपी उस मामले में दोषी नहीं है।

बता दें कि इन दोनों शर्तों की वजह से मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोपी को जमानत मिलना करीब-करीब असंभव होता है। सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए की धारा 45 के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि ये धारा असंवैधानिक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के मामले में उन सभी आदेशों को खारिज कर दिया जिसमें धारा 45 के इन दो शर्तों को आधार बनाकर जमानत नहीं दी गई थी। कोर्ट ने सभी ट्रायल कोर्ट को ये आदेश दिया कि वे जमानत अर्जी पर नये सिरे से विचार करें। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में जो भी अभियुक्त जेल में बंद हैं उनकी जमानत अर्जी पर ट्रायल कोर्ट जितना जल्द हो फैसला करें।

Related posts

राष्ट्रपति कोविंद ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पंजाब में सुरक्षा चूक पर व्यक्त की चिंता

Neetu Rajbhar

जीएसटी संग्रह तीन महीने के बाद नवंबर में फिर से एक लाख करोड़ रुपये के स्तर के पार 

Rani Naqvi

महाकुंभ 2021: दो लाख अतिरिक्त वैक्सीन मंगाएगी उत्तराखंड सरकार, केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस

Aman Sharma