देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सूचना भवन में आयोजित समारोह में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग की विकास पुस्तिका ‘‘संकल्प से सिद्धि तक का विमोचन किया। राज्य स्थापना दिवस की 17वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सहकारिता विभाग द्वारा संचालित ‘दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना’ का देहरादून में शुभारम्भ करते हुए किसानों को स्वीकृत ऋण के चेक भी वितरित किये। मुख्यमंत्री ने वर्ष 201617 हेतु देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार और देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्रदान किये। खेल रत्न पुरस्कार प्रसिद्ध महिला अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार उनके कोच लियाकल अली को प्रदान किया गया। एकता बिष्ट की अनुपस्थिति में उनके माता-पिता ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इसी कार्यक्रम में ईको टास्क फार्स के शहीदों की पत्नियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
देशवासियों को राज्य स्थापना की 17वीं वर्षगाठ की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयासरत् है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसान भाईयों से हमने वादा किया था कि उनको सरकार द्वारा सस्ती ब्याज दर में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिये दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा पिछले 7 माह में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा साल 2022 तक देश के प्रत्येक नागरिक को आवास और भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। राज्य सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उज्जवला योजना से वंचित लोगों को, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से कम है और जिन्हें गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया, उनको राज्य सरकार की ओर से निशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा, इसका आदेश जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देश को स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी देता है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान घटा है। हम नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, सिर्फ परम्परागत खेती को न, करके नई चीजों को इसमें शामिल करके अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। हमें जीडीपी में कृषि के योगदान को बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पलायन विकास के लिए भी हुआ है, लेकिन जो पलायन मजबूरी के कारण हुआ है, उसके लिए पलायन आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य की 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिरूल से बायोफ्यूल बनाने की योजना है। पिरूल से तारपीन का तेल और इंडस्ट्रीयल डीजल बनाया जाएगा।
