देहरादून। देवभूमी की सरकार अपने निवासीओं के लिए आए दिन एक नया फैसला तथा नई-नई योजनाओं को साकार करने में लगी हुई है। त्रीवेंद्र सरकार उत्तराखंड के निवासीओं को रोजाना एक नया तोफा देने के लिए सक्रिय दिखाई दे रही है। अब तक गर्भवती महिलाओं के लिए डिलीवरी के समय विभाग की तरफ से कुछ दिनों का अवकाश दिया जाता है। लेकिन इसी कड़ी में बृहस्पतीवार को त्रिवेंद्र सरकार ने अपने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं के लिए अब एक और नए नियम का एलान कर दिया है। एक तरफ तो लोग नवजात शिशुओं को कभी तो सड़क के किनारे तो कभी ट्रेनों के शोचालयों में तथा अन्य-अन्य जगहों पर जिंदा या मुरदाअवस्था में बच्चे पाए जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने बच्चों को गोद लेने पर भी कई दिनों का अवकाश देने का एलान कर दिया है।
बृहस्पतीवार को त्रिवेंद्र सरकार ने अपने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। सचिवाल में दिन के 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गए था। आपको बता दें कि इस बैठक में वित्त विभाग की ओर से भी कई प्रताव रखे गए थे। वित्त विभाग ने बैठक में सातवें वेतन तथा डीए को बढ़ने के लिए प्रस्ताव रखा है। सचिवालय में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारीओं ने इन प्रस्तावों पर अपनी सहमती जताई है। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करीब 2 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतन तथा 50 प्रतिशत एरियर और एक प्रतिशत डीए देने का एलान कर दिया है। राज्य के कर्मचारियों का जनवरी-16 से लेकर दिसंबर-16 तक का एरियर बकाया है।
