केंद्र में सत्तारूण बीजेपी ने “एक राष्ट्र, एक चुनाव” कराने का नया मुद्दा छेड़ा है। बीजेपी चाहती है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। लेकिन इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दलों की अपनी अलग-अलग राय है। गौरतलब है कि अभी तक इस विषय पर एक मत है।देश के 4 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया तो नौ दल इसके खिलाफ खड़े हैं।
बता दें कि विधि आयोग ने इस विषय पर चर्चा के लिए परामर्श प्रक्रिया की एक बैठक भी बुलाई थी।लेकिन इसमें दोनों मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस ने हिस्सा ही नहीं लिया।एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर दो दिवसीय कार्यक्रम के अंत में एनडीए के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के अलावा, AIADMK, सपा और टीआरएस ने इस विचार का समर्थन किया है। आयोग ने इस मुद्दे पर विचार रखने के लिए 7 राष्ट्रीय और 59 क्षेत्रीय दलों को बुलाया था।
जेडीयू ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का बना रही है मन
बीजेपी के सहयोगी दल गोवा फारवर्ड पार्टी ने इस विचार का विरोध किया, वहीं तृणमूल कांग्रेस, AAP, डीएमके, टीडीपी, सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक और जेडीएस ने भी इसका विरोध किया. सपा, टीआरएस, AAP, डीएमके, टीडीपी, जेडीएस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने विधि आयोग से मुलाकात कर इस मुद्दे पर अपने विचार रखे.
समाजवादी पार्टी की ओर से राम गोपाल यादव ने इस विचार का समर्थन किया
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की ओर से राम गोपाल यादव ने इस विचार का समर्थन किया। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि पहला एक साथ चुनाव 2019 में होना चाहिए। जब 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा।मालूम हो कि अगर 2019 में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्कीव वाली बीजेपी सरकार का कार्यकाल छोटा पड़ जाएगा।
आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने विधि आयोग से कहा कि एक साथ चुनाव लोगों को एक सरकार बनाने से दूर रखने की एक चाल है
दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने विधि आयोग से कहा कि एक साथ चुनाव लोगों को एक सरकार बनाने से दूर रखने की एक चाल है।क्योंकि दोनों चुनाव साथ हुए तो सदनों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा।तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने विधि आयोग को दिये एक लिखित जवाब में कहा कि उनकी पार्टी देश में एकसाथ चुनाव कराये जाने का समर्थन करती है।
बैठक में टीआरएस का प्रतिनिधित्व करने वाले बी विनोद कुमार ने कहा कि यह विश्लेषण गलत है कि अगर एकसाथ चुनाव हुए तो स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे भारी पड़ेंगे. सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने आयोग को पत्र लिखकर प्रस्ताव पर अपनी पार्टी की आपत्ति दर्ज कराई है।
विधि आयोग ने दो महीने पहले हुई अपनी बैठक में इस विचार को लेकर प्रश्नावली जारी की थी
विधि आयोग ने दो महीने पहले हुई अपनी बैठक में इस विचार को लेकर प्रश्नावली जारी की थी।इस प्रश्नावली के जरिए आयोग ने आम जनता, संस्थान, एनजीओ और नागरिक संगठनों के साथ सभी स्टेकहोल्डर से सुझाव मांगे थे. इस बैठक के बाद चुनाव आयोग के साथ बैठक कर विधि आयोग ने तकनीकी और संवैधानिक उपायों की बारीकियों पर चर्चा की थी।
