उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत रविवार को 20 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 143 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 815 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 2569 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व 75 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।
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अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि शहर में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य पूरी निगरानी व नियमानुसार अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ अवैध भवनों के भवन स्वामियों द्वारा स्वयं भी ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है।
दुबारा अतिक्रमण करते है, ऐसे लोगों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए
ओमप्रकाश ने कहा कि जो लोग भविष्य में दुबारा अतिक्रमण करते है, ऐसे लोगों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण में आम जन मानस का सहयोग निरन्तर शासन-प्रशासन को मिल रहा है।
