नई दिल्ली। देश के करीब 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को होने वाली कैबिनेट बैठक से बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं। इस कैबिनेट की बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा के बाद स्वीकार किए जाने के बाद की उम्मीद की जा रही है।
इसी नोट HRA से जुड़ा मुद्दा भी शामिल होगा केन्द्रीय कर्मचारियों के अलावा इस मुद्दे पर सरकार के फैसलें का इंतजार हैं। यह इंतजार अब एक साल का होने वाला हैं पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था।
सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों 1 जनवरी 2016 से लगू करने का फैसला किया था लेकिन वेतन की कई सिफारिशों के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दे पर आपत्ति जताई थी।
सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन भी किया हैं तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्तमंत्री को सौंप दी थी। ऐसा माना जा रहा हैं कि हर बुधवार को होने वाले इस कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला हो सकता हैं।
आपकों बता दें कि सातवां वोतन आयोग से पहले केन्द्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया जिसके बाद वे केवल उलाउंस बाकी रह गए तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंस समाप्त होने का मलाल हैं।
नरेन्द्र मोदी ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था लेकिन भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने के कारण ये लागू नहीं हो पाया था।
