सोमवार को गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर बताया कि राज्य सरकार के 35 हजार करोड़ रुपए के अवैध अनन घोटाले की रिपोर्ट अब सीबीआई को सौंपी जा सकती है। पर्रिकर ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी रिपोर्ट पर राज्य सरकार कुछ फैसला लेगी। पर्रिकर ने कहा कि सरकर तब ही कोई औपचारिक फैसला लेगी जब तक पुलिस की कोई रिपोर्ट सामने ना आ जाए।
इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने पर पर्रिकर ने कहा कि इस मामले में सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। उनका कहना है कि यह मामला काफी पेचीदा है। इसलिए पहले पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश कर दे उस के बाद ही सरकार इस पर विचार करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व सरकार के दौरान इस मामले में न्यायिक समिति का गठन किया गया था। जिस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की सरकार थी तब साल 2011 में इस घोटाले का खुलासा न्यायमूर्ति एमबी शाह की अध्यक्षता में गठित की गई न्यायिक समिति ने किया था।
जिसके बाद साल 2013 में पर्रिकर प्राशासन के दौरान संबंधित घोटाले की जांच के लिए एसआईटी को गठित किया गया था। वही इस घोटाले में गोवा के कई प्रशासनिक अधिकारियों, बड़ी खनन कंपनियों के साथ साथ राजनेताओं का नाम दर्ज है। हालांकि कई बार एसआईटी की रिपोर्ट में देरी के कारण सरकार को विपक्षियों ने अपने निशाने पर लिया था।
