नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी। राजेंद्र कुमार को भ्रष्टाचार के एक मामले में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में चार जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) न्यायाधीश अरविंद कुमार ने राजेंद्र कुमार को जमानत देते हुए बिना इजाजत दिल्ली से बाहर न जाने का निर्देश दिया।
अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये का मुचलका भरने को कहा है। अदालत ने साथ ही उन्हें मामले से जुड़े सूबतों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश भी दिया। अदालत ने उन्हें जब भी जरूरत हो, जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया। अदालत ने कहा, “आरोपी 23 दिन तक हिरासत में रह चुका है। अब उसे और हिरासत में रखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है।”
अदालत ने कहा कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ आरोप दस्तावेजों के आधार पर लगाए गए हैं। उन्होंने जरूरत पड़ने पर हमेशा सीबीआई को सहयोग दिया और सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर ली है।
राजेंद्र कुमार के सामाजिक योगदान और उनकी वरिष्ठता का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, “राजेंद्र कुमार पर लगे एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को लाभ पहुंचाने के आरोप सही हैं या नहीं, इसका विश्लेषण सुनवाई के दौरान किया जाएगा।”
अदालत ने यह भी बताया कि सीबीआई ने मामले से संबंधित विवादित धनराशि के ब्यौरे वाले दस्तावेज एकत्रित कर लिए हैं।
कुमार 1989 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरमऔर केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के 9.5 करोड़ रुपये के ठेके निजी कंपनी एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को देने का आरोप है।
कुमार के अलावा इस मामले के अन्य अभियुक्तों में इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल) के प्रबंध निदेशक आर.एस. कौशिक और पूर्व प्रबंध निदेशक जी. के. नंदा, राजेंद्र कुमार के सहयोगी अशोक कुमार, एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संदीप कुमार और दिनेश कुमार गुप्त और वैट विभाग के पूर्व सहायक निदेशक तरुण शर्मा शामिल हैं।
(आईएएनएस)
