नई दिल्ली)| उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बर्खास्त नबाम तुकी सरकार को बहाल करने का आदेश देकर सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को बरकरार रखा है। रावत ने कहा, “शीर्ष अदालत के आदेश से देश के संघीय ढांचे को मजबूती मिलेगी। इस फैसले ने भारतीय लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को बरकरा रखा है।”
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 356 पर काफी बहस हो चुकी है।
शीर्ष अदालत के इसी तरह के आदेश के तहत गत मई महीने में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रावत की बर्खास्त सरकार भी बहाल हुई थी। उन्होंने कहा, “यदि हमारे पास केंद्र का हस्तक्षेप रोकने की कोई व्यवस्था हो, तो भविष्य में इस तरह का संकट दोबारा पैदा नहीं होगा।”
अरुणाचल में बर्खास्त नबाम सरकार को बहाल करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद रावत ने यह टिप्पणी की है। अदालत ने जनवरी, 2016 की जगह दिसंबर, 2015 में विधानसभा सत्र बुलाने के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के निर्णय को भी रद्द कर दिया।
(आईएएनएस)
