- भारत खबर || देहरादून
पुरकुल-मसूरी रोपवे के निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमणकारियों को हटा कर देहरादून जिला प्रशासन ने शुक्रवार को मसूरी में शिफन कोर्ट में सरकारी जमीन उत्तराखंड पर्यटन विभाग को सौंप दी है।
अधिकारियों के अनुसार इस अतिक्रमित सरकारी भूमि में लगभग 80 परिवार रह रहे थे, लेकिन अब वे वहां से चले गए। जिला प्रशासन ने लगभग 80 अतिक्रमणों में से शिफान कोर्ट में लगभग 15 अलग-अलग अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया, जबकि शेष 65 संरचनाओं के रहने वालों ने एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करते हुए सहमति व्यक्त की कि वे स्वयं परिसर को अतिक्रमणमुक्त कर देंगे।
प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए इन लोगों को 10 सितंबर तक का समय दिया था। हालांकि लगभग 20 परिवारों ने मंगलवार तक अतिक्रमण हटा दिए थे, लेकिन मसूरी नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी एम एल शाह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लगभग सभी अतिक्रमणों को शुक्रवार तक कब्जेदारों ने हटा दिया था।
मसूरी के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) मनीष कुमार ने बताया कि अधिकांश परिवारों ने शुक्रवार तक अपने-अपने घर खाली कर दिए हैं, लेकिन जो लोग तुरंत शिफ्ट नहीं हो सके, उनके लिए जिला प्रशासन ने अस्थायी आश्रय स्थल बनाए हैं। अगले चार से पांच दिन तक वे अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लेंगे। अधिकांश अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और उक्त भूमि को शुक्रवार को भी पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया है।
आपको बता दें कि पुरकुल-मसूरी रोपवे के निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए शिफान कोर्ट में अतिक्रमणों को हटा दिया गया है, रोपवे निर्माण कार्य में यह अतिक्रमण विलंब का कारण बन रहे थे जिनको प्रशासन ने सुलझाते हुए खाली करवा लिया है।
