भोपाल। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि बच्चों से संबंधित विषयों को ग्राम पंचायत-विकास योजना (GPDP) में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। पटेल ने आज ग्राम विकास योजना को बाल-सुलभ बनाने पर यूनिसेफ और समर्थ संस्था द्वारा एक कार्यशाला में यह जानकारी दी।
मंत्री पटेल ने कहा कि गांवों के व्यवस्थित विकास के लिए, प्रत्येक ग्राम-पंचायत की एक वार्षिक “ग्राम पंचायत विकास योजना” तैयार की जाती है। इस विकास योजना में बच्चों से जुड़ी शिक्षा, शैक्षणिक सुविधाएं, स्वच्छता, कुपोषण, बाल श्रम, बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषयों को जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी प्रयास कर रही है। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले मंडला, खरगोन, बड़वानी जिलों के बच्चों और जन प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। यूनिसेफ के राज्य प्रमुख माइकल जुमा ने कहा कि यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के रूप में बच्चों की भागीदारी गांव के विकास में जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों में बाल मंच और बाल संगठन का गठन किया जा सकता है। कार्यशाला में कमिश्नर पंचायत राज श्री संदीप यादव के अलावा यूनिसेफ और समर्थ संस्था के प्रतिनिधि, ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधि और बच्चे उपस्थित थे।
