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धर्मांतरण अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार, हाईकोर्ट में टली सुनवाई

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प्रयागराज। धर्मांतरण अध्यादेश पर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आपको बतादें कि योगी सरकार अर्जी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की अपील की गई है। यूपी सरकार ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाए जाने की मांग की थी अब सरकार इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आपको बतादें आज यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अदालत को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाख़िल किये जाने की जानकारी दी। इसी के साथ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई स्थगित किए जाने की भी अपील की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किए जाने की वजह से हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है।

 

25 जनवरी को होगी सुनवाई-

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 25 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. यूपी सरकार की तरफ से आज एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा. धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं.

 

इन याचिकाओं पर कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया था. यूपी सरकार 4 जनवरी को अपना जवाब भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है. इसमें सरकार की तरफ से अध्यादेश लाए जाने को बेहद जरूरी बताया गया था. सरकार के इस जवाब पर याचिकाकर्ता भी अपना हलफनामा दाखिल कर चुके हैं. इस मामले में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में आज से अंतिम सुनवाई शुरू होनी थी.

 

 

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