देहरादून। मा. न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन और सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। बीते बुधवार को इस अभियान के अन्तर्गत 280 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 185 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 2196 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 4674 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 88 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।
बता दें कि अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बीते बुधवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि जिन नये 05 अधिकारियों को टास्क फोर्स की टीम के साथ सम्मिलित किया गया है, वह अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स की टीम के साथ मिलकर कार्य कर रहे है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सड़क मार्गों पर अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान तीव्र गति से चलाया जायेगा। ओमप्रकाश ने कहा कि मा.उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार ही गेटेड कॉलोनी से अवैध अतिक्रमण को हटाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि गेटेड कॉलोनीवासी इस संबंध में अपनी बात रखना चाहते है, तो वह अपनी बात रखने के लिये मा.उच्च/मा.उच्चतम न्यायालय जा सकते है। ओमप्रकाश ने कहा कि देहरादून स्थित नेहरू कॉलोनी, इंदिरा नगर व दून विहार में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जमीन में जो आवास निर्मित है। यदि वह अवैध अतिक्रमण के दायरे में आयेंगे तो वहां से भी नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया है।
इस क्रम में सहारनपुर से आए अवर अभियंता रमेश चंद्र द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है। चंद्र ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिये अभी तक मुख्यालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नही हुए है, मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश के क्रम में आग्रीम कार्यवाही तत्काल शुरू की जायेगी। अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की मांग के अनुरूप अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये टास्क फोर्स द्वारा पूरी सुविधा मुहैया करायी जायेगी। बैठक में जिलाधिकारी एस.ए.मुरूगेशन, सचिव एम.डी.डी.ए. पी.सी.दुमका, अनु सचिव दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।