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क्या मोदी के मुरीद ट्रंप देंगे भारत के ‘मेक इन इंडिया’ कैंपेन को झटका?

F 16 FIGHTER PLANE क्या मोदी के मुरीद ट्रंप देंगे भारत के 'मेक इन इंडिया' कैंपेन को झटका?

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बनने से पहले यूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने हर भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक साफतौर पर दिखाई देती थी यहां तक कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्रंप को मोदी का जुड़वा भाई भी कहा था लेकिन खबरों की मानें तो मोदी के मुरीद ट्रंप पीएम मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ विजन के बीच में आ रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में ट्रंप का एक फैसला पीएम मोदी की उम्मीदों को खटाई में डाल सकता है।

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जानकारी के मुताबिक विमान बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन के एफ-16 लड़ाकू विमान के भारत में बनाए जाने के फैसले पर ट्रंप फिर से विचार कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका और रुस समेत कई हथियार निर्माता देश अब पांचवें जेनरेशन के विमान पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से एफ -16 जैसे पुराने जेनेरेशन के फाइटर विमान का ऑर्डर मिलना बहुत कम हो गया है। इसी से निबटने के लिए कंपनी ने एफ -16 के एक हिस्से को भारत में शिफ्ट करने का फैसला लिया था। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी और वो ये कि भारत को कम से कम 100 विमान खरीदने होंगे। इस प्रस्ताव को ओबामा की मंजूरी मिली थी लेकिन अब कंपनी का कहना है कि ट्रंप सरकार इसके बीच में आ रही है।

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ट्रंप का फैसला हो सकता है भारत के लिए हानिकारक:-

बता दें कि भारत काफी लंबे समय से दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीददार है और विश्व की नजर भारत को हथियार बेचने पर रहती है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत सैन्य आधुनिकरण के लिए 250 अरब डॉलर का निवेश कर सकता है। लेकिन अगर ट्रंप सरकार लॉकहीड मार्टन की एफ-16 को लेकर कोई फैसला लेती है तो इससे ना केवल कंपनी को भारी नुकसान होगा बल्कि मोदी सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ मुहिम भी ठेस पहुंच सकती है।

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सिर्फ 20 दिन में ही ट्रंप के फैसले ने दुनिया में मचाई खलबली:-

डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी को हराकर 20 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति की गद्दी संभाली थी और सरकार ने सिर्फ 20 दिन में कुछ ऐसे फैसले लिए है जिससे कि दुनियाभर में आलोचना की जा रही है। ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के वीजा देने पर बैन लगा दिया है जिसमें सीरिया, यमन, सोमालिया, इराक, ईरान, सूडान, लीबिया शामिल है। इसके बाद आदेश का अदालत में बचाव करने से इंकार करने पर कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल सैली येट्स को भी पद से बर्खास्त कर दिया।

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