कोलकता। केंद्र सरकार ने बजट में देशभर में नेशनल हेल्थ स्कीम लागू करने के लिए सभी राज्यों से आह्वान किया था। केंद्र सरकार के इस आह्वान को नकारते हुए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में नेशनल हेल्थ स्कीम को लागू करने से मना कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि काफी मेहनत से अर्जित किए अपने संसाधनों को राज्य बर्बाद नहीं करेगा और इस स्कीम के लिए 40 फीसदी रकम राज्यों को देनी होगी।
कृष्णा नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जब राज्य के पास पहले से ही ये स्कीम है तो फिर राज्य सरकार दूसरी स्कीम के लिए पैसे क्यों दे?इसी के साथ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर अलग-अलग योजनाओं के लिए पैसा रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली तो वो सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगी।
ममता ने कहा कि केंद्र की सत्ता पर बैठी बीजेपी की सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं सहित किसानों , गरीबों और मध्यम वर्ग को लोगों से संबंधित विकास कार्यक्रमों के लिए अपना 90 प्रतिशत कोष रोक दिया है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि हमने एक भी परियोजना को नहीं रोका है और वित्तीय बाधाओं के बावजूद अपने खुद के संसाधनों से पर्याप्त कोष देकर उन्हें बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने अपनी ‘‘जन विरोधी’’ नीतियां नहीं बदली तो वह उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगी।