वैक्सीनेशन अभियान: आम आदमी तक कब और कैसे पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन, जानें टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली। टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से होनी है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान टीकाकरण के अभियान को लेकर बने ब्लू प्रिंट पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सोमवार को साफ कर दिया कि किसी भी तरह की अफवाह से निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की हैं। उन्होने कहा किसी भी तहर की भ्रांतियों से निपटना राज्यों की जिम्मेदारी है।

आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की पहली खेप तीन ट्रकों में सुबह साढ़े चार बजे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हो गई है। वैक्सीन को महाराष्ट्र पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रवाना किया गया है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1ण्1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और ऑर्डर के 24 घंटे के भीतर ही सीरम इंस्टीट्यूट ने देश को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मुहैया करा दी है। अब ये वैक्सीन बहुत जल्द आम आदमी के लिए उपलब्ध होगी।

ऐसी है वैक्सीन लेकर जाने वाली गाड़ियां-

दवा को प्रोडक्शन प्लांट से एयरपोर्ट तक जिन गाड़ियों में ले जाया जा रहा है। वो भी बेहद खास हैं। इन गाड़ियों में .25 से 25 डिग्री तक तापमान मैनेज रहता है। दवा की सुरक्षा के लिहाज से पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दवा लेकर जाने वाली गाड़ियों की भी GPS से चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी। दूसरे राज्यों से भी कॉर्डिनेट कर रहे हैं और वह सेंट्रल सेल से निगरानी रखेंगे।

इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना की दवा देश के अलग-अलग राज्यों तक ट्रकों से जरिए पहुंचेंगी। इन दवाइयों की रवानगी से पहले कल पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और अपील की कि वो पहले जरूरी लोगों को टीका लेने दें फिर खुद टीका लगवाएं। ये टीकाकरण अलग-अलग चरणों में होगा।

पहला चरण-

पहले चरण में फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारी और सैन्य बलों से जुड़े लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में लगभग तीन करोड़ नागरिक शामिल होंगे।

दूसरा चरण-

दूसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जाएगा। दूसरे चरण में टीका लगवाने वालों की संख्या लगभग 27 करोड़ होगी। पहले चरण में जो 3 करोड़ टीके लगेंगे, उनका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी।