उत्तराखंडः 2020 तक एक लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चलाई जा रही उत्तराखंड में योजनाएं लोगों के लिए सहूलियत का केंद्र बनती जा रही है जिसके चलते उत्तराखंड में इस स्किल डेवलपमेंट पूरी तरीके से दिन रात इस लक्ष्य को हासिल करने में लगा है इस योजना का प्रमुख लक्ष्य बेरोजगार लोगो को रोजगार दिया जाना है और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत मे इस योजना को इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हैं।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चलते पूरे राज्य में 12 जनपदों में केंद्र खोले गए हैं
उत्तराखंड में चल रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चलते पूरे राज्य में 12 जनपदों में केंद्र खोले गए हैं जिसमें अल्मोड़ा चंपावत देहरादून हरिद्वार नैनीताल पौड़ी टिहरी उत्तरकाशी और उधमसिंह नगर मैं लगभग 58 केंद्र खोले गए हैं ।और इन 58 केंद्रों पर 255 बैच चल रहे हैं।जिसमे बच्चे प्रशिक्षण ले रहा है। और इन केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए स्किल इंडिया विभाग की ओर से एक विशेष टीम बनाई गई है।
विशेष टीम बनाई गई है जो पर निगरानी रखेगी कि केंद्र सही तरह से काम कर रहा है या नहीं
स्किल इंडिया विभाग की ओर से एक विशेष टीम बनाई गई है जो पर निगरानी रखेगी कि केंद्र सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। साथ ही भुगतान को लेकर भी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करने का कार्य अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और हर केंद्र पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिसके चलते उनकी निगरानी राजधानी देहरादून में बैठकर अधिकारी देख रहे है !
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योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश 65 और उत्तराखंड में 38 कार्यक्षेत्र बांटे गए हैं
आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश 65 और उत्तराखंड में 38 कार्यक्षेत्र बांटे गए हैं जिसमे ट्रेनिंग लेकर बच्चे अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार ले पाएंगे और यह संख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक हैं जिससे उत्तराखंड के लोग लाभान्वित होंगे।और इस उत्तराखंड में इस कार्य का जिम्मेदारी देख रहे पंकज कुमार पांडे ने बताया कि इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2020 तक एक लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
स्किल योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वन किया जाए और उत्तराखंड के लोगों को इस योजना को लाभ मिल सके
उक्त योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वन किया जाए और उत्तराखंड के लोगों को इन योजनाओं को लाभ मिल सके।और जिसको लेकर कई बार ट्रेनिंग ले रहे बच्चो को मुख्यमंत्री की और से सम्मानित भी किया गया है और प्रेक्टिकल कराये गए है ।प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मान रहे हैं कि कौशल विकास विभाग अलग बनाया गया जिसके चलते अनेको संस्था के साथ करार भी किये गए है और लोगो रोजगार देने की सबसे पहली प्राथमिकता है।
महेश कुमार यदुवंशी
