प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाखों किसानों को आ रही परेशानी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने हल कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 लाख 70 हजार किसानों को योजना का लाभ लेने में आ रही परेशानी का निस्तारण कर दिया है।
लाखों किसानों को मिल सकेगा पीएम किसान योजना का लाभ
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले साढ़े चार साल में किसानों के लिए कई सराहनीय काम कर चुकी है। किसानों की फसलें खराब होने पर भी योगी सरकार उचित मुआवजा मुहैया करवा रही है। किसानों की समस्या हल करने में भी प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाखों किसानों को आ रही परेशानी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने हल कर दी है। इसी के साथ 03 लाख 70 हजार किसानों की समस्या हल कर यूपी नंबर वन बन गया है।
दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण रुक रहा था काम
अब उत्तर प्रदेश के 3 लाख 70 हजार से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह वे किसान हैं जो दस्तावेजों में गड़बड़ी या अन्य छोटी-मोटी तकनीकी गलतियों के कारण अब तक पीएम-किसान से वंचित थे। एकमुश्त इतनी बड़ी तादात में किसानों की समस्या समाधान कर उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक पर है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकार की सराहना की है।
महज 1 हजार 158 मामले ही लंबित
योजना का लाभ पाने के लिए लाखों किसानों का काफी दिक्कत हो रही थी। आधार नंबर गलत होने के कारण या आधार के अनुसार नाम सही नहीं होने के कारण किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा बैंक रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण बहुत से किसानों का पेमेंट रिस्पॉन्स पेंडिंग था और कुछ के पेमेंट फेल हो रहे थे। ऐसे में यूपी सरकार ने विशेष अभियान चलाकर किसान समस्याओं का निस्तारण कराया। अब 3 लाख 70 हजार 85 शिकायतों में से महज 1 हजार 158 मामले ही लंबित हैं।
सीएम योगी ने दिए जल्द समाधान के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पीएम किसान योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान के लिए सम्मानित किया जा चुका है। यहां 02 करोड़ 54 लाख से अधिक किसानों को हर चार महीने बाद ₹2 हजार की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में मिल रही है।
महाराष्ट्र-पश्चिम बंगाल और राजस्थान पीछे
केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पीएम किसान से जुड़ी सर्वाधिक 03 लाख 70 हजार 85 समस्याएं उत्तर प्रदेश में लंबित थीं। जिसका संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार ने 99.69 फीसदी मामलों को निस्तारित कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र में 85 हजार 715 मामले थे जिसमें से अब तक 48 हजार 403 का ही निस्तारण हो सका है। सर्वाधिक समस्याओं वाले राज्यों की सूची में तीसरे और चौथे नम्बर पर 82,945 और 79,804 शिकायतों के साथ राजस्थान और पश्चिम बंगाल थे। राजस्थान में अब तक 82 फीसदी और पश्चिम बंगाल में 98.10 फीसदी मामले निस्तारित किये जा चुके हैं।