उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को लेकर शनिवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक व व्यवासायिक शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा की।
धर्मेंद्र प्रधान ने की शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को लेकर शनिवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक व व्यवासायिक शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उन्होंने कहा कि एनईपी लागू करने व शिक्षकों के खाली पद भरने में उत्तर प्रदेश काफी आगे है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्तरों के लगभग 5 करोड़ विद्यार्थी हैं जो देश के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 15 से 18% हैं।
‘यूपी में शिक्षा विभाग में गुणात्मक सुधार हुआ है’
इसके साथ ही केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा कि यूपी में शिक्षा विभाग में गुणात्मक सुधार हुआ है। ड्रॉप आउट संख्या कम हुई है। शिक्षा को स्किल से बढ़ावा देने की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि यूपी ने फीस नियंत्रण के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है। फीस नियंत्रण कानून भी बनाया गया है ताकि विद्यार्थियों को स्कूल मे दाखिला फीस के अभाव से न बाधित हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के यूपी सरकार गौरव पथ का निर्माण कर अच्छा माहौल बना रही है।
‘यूपी में सुशासन होने पर ही देश में सुशासन होगा’
वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारवादी सरकार है। यूपी में सुशासन होने पर ही देश में सुशासन होगा। राज्य सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि यहां एनसीसी में बालिकाओं को महत्व दिया जा रहा है, जो कि महिला सशक्तीकरण का परिचायक है। कस्तूरबा स्कूलों को भी यहां 8वीं से बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक किया गया है। प्रधान ने कहा कि शिक्षा हमारी समवर्ती सूची में है। इसलिए एनसीईआरटी के साथ यूपी के पाठ्यक्रमों को जोड़ते हुए आसानी से किताबें मुहैया कराई जा रही हैं।
