मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार की ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ नीति कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना नियंत्रण में ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ नीति हुई सफल
उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति और कोरोना पर कंट्रोल करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ नीति कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लक्षित आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोरोना टीकाकरण का सुरक्षा कवच फ्री में उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में टीकाकरण कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए।
24 घण्टों में राज्य में कोरोना के 3 नए मामले
वहीं बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 23 व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 85 है। इस तरह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल के दौरान पहली बार कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 100 से कम हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.7 प्रतिशत है। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 1,78,229 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 08 करोड़ 21 लाख 45 हजार 330 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं। राज्य में गुरुवार तक 12 करोड़ 32 लाख 48 हजार से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है।
डेंगू-मलेरिया के मरीजों की इलाज के प्रबंध करने के निर्देश
वहीं डेंगू, मलेरिया पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डेंगू, कालाजार और मलेरिया के रोगियों के समुचित उपचार के प्रबन्ध किए जाएं। प्रभावित जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। उन्होंने कहा कि अस्वस्थ लोगों के इलाज के सभी अस्पतालों में आवश्यक प्रबन्ध किये जाएं। निगरानी समितियों के माध्यम से सर्विलांस की बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। सीएम ने कहा कि सभी जिलों में स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए।
‘कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए संकल्पित’
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए संकल्पित है। इस दिशा में अनेक प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों, आशा कार्यकत्रियों, बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों को लेकर कुछ समूहों द्वारा मांग प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको देखते हुए अलग-अलग संगठनों से बात करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटियां गठित कर संवाद किया जाए।
अपराधियों, माफियाओं पर की सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार ने सालों तक अवैध कब्जे में रही जमीन को मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि इस जमीन का उपयोग आवासविहीन लोगों के लिए घर बनाने में किया जाए। उन्होंने कहा कि समूह ‘ग’ व ‘घ’ के सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों के आवास के लिए इस भूमि का उपयोग किया जाए। उन्होंने आवास विभाग को इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
