देहरादून। उत्तराखंड सरकार निजी स्कूलों को कुछ पाबंदियों के साथ ही जल्द राहत देने जा रही है। स्कूलों को जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन फीस लेने की अनुमति मिलेगी। पाबंदी यह रहेगी कि जो अभिभावक अभी फीस देने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। साथ में किसी भी विद्यार्थी का नाम काटा नहीं जा सकेगा। इस साल फीस में वृद्धि नहीं होगी।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि इस संबंध में जल्द शासनादेश जारी किया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिये संदेश में शिक्षा सचिव ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से सरकार ने निजी स्कूलों में फीस वसूली स्थगित की है। निजी स्कूलों को अपने खर्चों की पूर्ति, शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन और बैंक से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए संसाधनों की दरकार है।
ऐसे में सरकार हर पहलु को ध्यान में रखकर फैसले लेगी। उन्होंने कहा कि जो अभिभावक स्वेच्छा से फीस देने के इच्छुक हैं, उन्हें भुगतान की अनुमति मिलेगी। सचिव ने कहा कि लॉकडाउन जारी रहने तक कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खुलेगा। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की कि मौजूदा दौर में किसी भी सूरत में बच्चों का मनोबल कमजोर न पड़ने दें। आम छात्र की सुविधा को दूरदर्शन के माध्यम से कक्षाओं का संचालन बुधवार से प्रारंभ होगा।
आवश्यक सेवाओं में शामिल होंगी किताबें
शिक्षा सचिव ने कहा कि उत्तराखंड बोर्ड के छात्र-छात्राओं को पाठ्यपुस्तकें जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। पुस्तकें छप चुकी हैं। राज्य सरकार ने पुस्तकों को भी आवश्यक वस्तुओं में शामिल करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में विचार कर रहा है। अनुमति मिलने पर पुस्तकें छात्र-छात्राओं तक पहुंचाई जाएंगी। इस सत्र में उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम में सीबीएसई की तर्ज पर कटौती की जा सकेगी।
