उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के आने के बाद से ही प्रदेश में बदलाव का सिलसिला जारी है। पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सरकार के सलाहकारों और अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद अब त्रिवेंद्र सरकार कार्यकाल में बनाए गए सभी दायित्व धारियों को हटा दिया गया है।
सचिव ओम प्रकाश ने जारी किया आदेश
सीएम के निर्देशों पर सचिव ओम प्रकाश ने पूरे संबंध में एक आदेश जारी किया। जिसमें कहा गया कि कहा गया है कि 18 मार्च 2017 से अभी तक विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्त गैर सरकारी लोगों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। हालांकि पहले से ही दायित्वधारियों को पदों से हटाए जाने की आशंका जताई जा रही थी।
हालांकि जिन संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि के लिए महानुभाव नियुक्त हुए हैं उन्हें पद मुक्त नहीं किया गया है।
त्रिवेंद्र सरकार में थे 122 दायित्वधारी
दरअसल त्रिवेंद्र सरकार में पिछले चार साल में 122 से ज्यादा दायित्वधारी बना दिए गए थे। वहीं अब दायित्व हासिल करने का खेल शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही नए दायित्वधारियों की ताजपोशी की कर दी जाएगी।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साधी चुप्पी
वहीं पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुप्पी साधी है। पौड़ी से लौटते हुए पूर्व सीएम ऋषिकेश में पत्रकारों से मुखातिब हुए। जहां उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये सरकार का निर्णय है।
याद हो कि पिछले महीने की 9 तारीख को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में 100 से ज्यादा लोगों को मंत्रिस्तरीय दर्जा देते हुए विभिन्न आयोगों, निगमों और परिषदों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और सदस्य जैसी नियुक्तियां दी गई थीं।जिसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है।
