देहरादून। देशभर में वेतन को लेकर जगह-जगह लगातार हड़ताले चलती रहती हैं। कभी तो सरकारी विभागों में सातवें वेतन को लेकर तो कभी वेतन को लेकर प्राइवेट विभागों में धरना प्रदर्शन चलता रहता है। इसी कड़ी में सातवें वेतन को लेकर सूबे उत्तराखंड में कई विभागों को मिलाकर अबकी बार लगभग 80 हजार से ज्यादा कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि राज्य निगम, जल संस्थान, जिला विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत कर्मचारी मंगलवार 18 सितंबर को सातवें वेतन का लाभ ना मिलने को लेकर हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। जिसके कारण मंगलवार को उत्तराखंड परिवहन निगम सहित कई विभागों की सेवाएं प्रभावित रहेंगी। यही नहीं इन विभागों के कर्मचारीयों ने सूबे की सरकार को हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए आगे जारी रखने की चेतावनी भी दी है।
महासंघ के अध्यक्ष संतोष रावत ने जानकारी दी है कि राज्य निगम, विकास प्राधिकरण, वन विकास प्राधिकरण रोड़वेज कर्मचारी, वित्त विकास प्राधिकरण जल संस्थान व कअन्य कई विभागों के कर्मचारी एक दिन तथा मांग पूरी ना होने पर अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर बैठेंगे। आपको बता दें कि इस हड़ताल की सारी योजना जनपद हरिद्वार स्थित यूनियन कार्यालय पर मिटिंग करके बनाई गई है। जबकी सरकार द्वारा इस हड़ताल पर 5 अक्टूबर को फैसला लिया जाएगा।
गौरतलब की बात तो यह है कि फिलाल उत्तराखंड परिवहन निगम मोर्चा ने अपना आंदोलन 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन मोर्चा के संयोजक दिनेश ने बताया है कि 15 सितंबर को इस मामले में मुख्य सचिव से प्रेस वाता की गई थी। उस प्रेस वार्ता में सातवें वेतन के लाभ को लेकर प्रताव स्वीकार करके पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। इसी को लेकर 5 अक्टूबर तक आपनी हड़ताल को रद्द कर दिया गया है।
