लखनऊ: विधानसभा चुनाव 2017 में जीतकर आई योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार का रोजगार को लेकर प्रयास अब धरातल पर नजर आने लगा है।
यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश पुलिस के 75 निरीक्षक बने पुलिस उपाधीक्षक
प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में प्राइवेट पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 और 2019 में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। अब इसका असर धरातल पर भी नजर आने लगा है। इस बात का खुलासा लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र निवासी आरटीआइ एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने किया है।
207 एमओयू में 1,26,911 नए रोजगार सृजित
एक्टिविस्ट उर्वशी ने बीती 28 जनवरी को इन्वेस्ट यूपी के जन सूचना अधिकारी हरगोविंद सिंह का एक आरटीआइ अर्जी भेजी थी, जिस पर उन्होंने बीती 17 फरवरी को जवाब दिए थे। हरगोविंद सिंह ने उर्वशी की आरटीआइ पर जवाब देते हुए बताया है कि इन्वेस्टर्स समिट 2018 और 2019 के दौरान और उसके बाद हस्ताक्षरित एमओयू (सहमति पत्र) में आठ जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार 50,516 करोड़ रुपए के 207 एमओयू द्वारा कामर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जन सूचना अधिकारी ने बताया कि 207 एमओयू पर काम शुरू हो चुका है, जिनमें 1,26,911 नए रोजगार सृजित हुए हैं।
वहीं, एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने सूबे के विकास और युवाओं को रोजगार देने को प्राथमिकता देने के अपने वादे पर खरा उतरती योगी सरकार को सार्वजानिक धन्यवाद ज्ञापित किया है। उर्वशी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि, सरकार इन्वेस्टर्स समिट 2018 और इन्वेस्टर्स समिट 2019 के दौरान और उसके बाद हस्ताक्षरित एमओयू से 2021 में ही शत-प्रतिशत को प्राइवेट पूंजी निवेश कराकर विकास की रफ्तार बढ़ाने, युवाओं को और नए रोजगारों का तोहफा देने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करती रहेगी।
बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
उधर, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच यूपी सरकार ने अपना बजट पास करा लिया। सदन ने बजट और विनियोग विधेयक को पारित कर दिया। इसी के साथ प्रदेश विधानमंडल का सत्र अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया। हालांकि, विधानभवन में कार्यवाही 10 मार्च तक चलनी थी, लेकिन इसे तय समय से पहले स्थगित कर दिया गया है।
